Malvani School Action: Shailesh Dubey Raises Questions Over Children’s Future
मालवानी के स्कूलों पर कार्रवाई से उठे सवाल, एडवोकेट शैलेश दुबे ने सरकार से मांगा जवाब
मालवानी, अंबुजवाड़ी और आसपास के कई निजी स्कूलों पर इन दिनों कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि इनमें से कई स्कूल सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं और कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस मुद्दे पर एडवोकेट शैलेश दुबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
एडवोकेट शैलेश दुबे ने कहा कि जब ये स्कूल बन रहे थे, उस समय सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार ने समय पर अपनी जमीनों पर पर्याप्त सरकारी स्कूल बनाए होते और बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी होतीं, तो निजी स्कूलों की जरूरत ही क्यों पड़ती।
उन्होंने यह भी कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब, मजदूर और निम्न वर्गीय परिवारों से आते हैं। ऐसे में अचानक स्कूलों पर कार्रवाई होने से हजारों बच्चों की पढ़ाई और भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
शैलेश दुबे ने सरकार से अपील की कि विकास का मतलब केवल जमीन खाली कराना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने मांग की कि जब तक इन बच्चों के लिए वैकल्पिक सरकारी या अन्य स्कूलों की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इन स्कूलों को अस्थायी रूप से कानूनी मान्यता दी जाए।
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