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Power Crisis Deepens from Mahim to Colaba Social Worker Irfan Machiwala Demands Urgent Government Action


Power Crisis Deepens from Mahim to Colaba  
Social Worker Irfan Machiwala Demands Urgent Government Action  

माहिम मुम्बई 5 जून 2025

दक्षिण मुंबई में बिजली संकट दिन-ब-दिन गंभीर होता जा रहा है। माहिम से कोलाबा तक के इलाकों में रहवासी लगातार बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं।

माहिम के सामाजिक कार्यकर्ता इरफान मछीवाला ने इस संकट को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि इस समस्या की जड़ नगर निकाय विभागों के बीच तालमेल की कमी है।

इस संकट का मुख्य कारण दक्षिण मुंबई में चल रहा सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य है। मछीवाला के अनुसार बेस्ट बिजली विभाग को नई हाई कैपेसिटी की भूमिगत केबल बिछाने के लिए बीएमसी रोड विभाग से अनुमति नहीं मिल रही है। 

उन्होंने कहा कि केबल बिछाने की अनुमति न मिलना एक बड़ी ढांचागत बाधा बन गया है जिससे ना केवल बिजली व्यवस्था बाधित हो रही है बल्कि लोगों की जान और संपत्ति भी खतरे में पड़ रही है।

स्थायी समाधान के अभाव में बेस्ट विभाग अस्थायी जम्पिंग लाइन जैसी व्यवस्था पर निर्भर हो गया है। यह एक इमरजेंसी उपाय है जिसमें खराब या टूटे केबल को बायपास करने के लिए मैन्युअल रूप से तार जोड़े जाते हैं। हालांकि यह व्यवस्था अस्थायी रूप से बिजली बहाल कर देती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह बहुत खतरनाक है।

मछीवाला ने इन अस्थायी उपायों से जुड़ी कई गंभीर जोखिमों को उजागर किया

बिजली झटके का खतरा असुरक्षित या खुले तारों के कारण टेक्नीशियनों राहगीरों और बच्चों तक को करंट लगने का खतरा रहता है

आग का खतरा अधिक लोड और खराब रखरखाव वाली अस्थायी लाइनों से शॉर्ट सर्किट और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है

जनता की सुरक्षा पर असर भीड़भाड़ वाले इलाकों में खुले तारों के संपर्क में आने से लोगों को गंभीर चोट लग सकती है

मछीवाला ने चेतावनी दी कि जम्पिंग लाइन कोई समाधान नहीं बल्कि एक टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है और इसमें लोगों की जान जोखिम में है इसलिए अधिकारियों को इस पर जल्द और स्थायी समाधान निकालना होगा

इधर मानसून का मौसम भी नजदीक है और माहिम कोलाबा मोहम्मद अली रोड और भायखला जैसे इलाकों के लोग भारी बारिश के दौरान बिजली गुल होने और करंट लगने जैसी घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित हैं

मछीवाला ने उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि बीएमसी और बेस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर एक संयुक्त बैठक करनी चाहिए जिसमें राज्य सरकार के ऊर्जा और शहरी विकास विभाग के अधिकारी भी शामिल हों

उन्होंने कहा कि यह केवल बिजली आपूर्ति की समस्या नहीं है बल्कि यह एक सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल है हमें स्पष्ट संवाद तेज मंजूरी और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है ताकि हालात काबू से बाहर न हो जाएं

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