BMC Demolition Drive: 39,111 Slum Structures Over 14 Feet Targeted from Oct 1 to Dec 31, 2026
मुंबई में 39,111 झुग्गी संरचनाओं पर BMC की कार्रवाई, पुनर्वास को लेकर सियासी विवाद
मुंबई: BMC ने मुंबई और उपनगरों में 14 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 39,111 अनधिकृत झुग्गी संरचनाओं और उनमें किए गए अनधिकृत निर्माण व बढ़ोतरी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की योजना बनाई है। यह विशेष अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलाया जाएगा।
BMC के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में कुल 2,23,150 झुग्गी संरचनाएं हैं। इनमें से 39,111 संरचनाओं को अनधिकृत निर्माण और बढ़ोतरी के कारण कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है।
इन 39,111 संरचनाओं में सबसे ज्यादा 31,227 संरचनाएं पूर्वी उपनगरों में हैं। पश्चिमी उपनगरों में 4,536 और द्वीप शहर क्षेत्र में 3,348 संरचनाएं कार्रवाई के लिए चिन्हित की गई हैं।
BMC पहले ही 4,584 संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, जबकि 611 अन्य संरचनाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। बाकी प्रभावित संरचनाओं के निवासियों से अनधिकृत हिस्सों को स्वयं हटाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर BMC द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संबंधित वार्ड कार्यालयों के माध्यम से मुंबई के अलग-अलग स्लम इलाकों में यह अभियान चलाया जाएगा। निवासियों को कार्रवाई से पहले अनधिकृत हिस्से हटाने के लिए समय दिया गया है।
इस प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक Rais Shaikh ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि BMC चुनाव के दौरान 18 फीट तक की झुग्गी संरचनाओं को नियमित करने और 14 फीट से अधिक संरचनाओं को संरक्षण देने की बात कही गई थी। उन्होंने अब 14 फीट से अधिक संरचनाओं पर कार्रवाई के फैसले पर सवाल उठाया।
Rais Shaikh ने दावा किया कि BMC की इस कार्रवाई से करीब 1.5 लाख गरीब मुंबईकर बेघर हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis से अभियान पर पुनर्विचार करने और 14 फीट से अधिक ऊंचाई वाली संरचनाओं के निवासियों को राहत देने की मांग की।
कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष और सांसद Varsha Gaikwad ने भी पुनर्वास की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि झुग्गी निवासियों को बेदखल करने से पहले उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री से प्रस्तावित कार्रवाई रोकने की मांग की।
वहीं, BMC के Leader of the House और BJP समूह नेता Ganesh Khankar ने कहा कि उन्होंने अभी प्रस्तावित कार्रवाई का पूरा विवरण नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि वह यह भी देखेंगे कि संबंधित मामलों में कोई अदालत का आदेश या विशेष मामला है या नहीं, इसके बाद ही टिप्पणी करेंगे।
BMC के अनुसार, 24 अगस्त से 15 सितंबर के बीच नागरिक अधिकारियों ने 128 अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि 140 अन्य मामलों में कार्रवाई की तैयारी की गई है।
यह नया तीन महीने का अभियान BMC के 'Pedestrian First' अभियान के बीच भी सामने आया है, जिसके तहत अवैध अतिक्रमणों से फुटपाथ खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।
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यह विवरण Free Press Journal की 20 सितंबर 2026 की रिपोर्ट और उसमें दिए BMC आंकड़ों पर आधारित है
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