Mahim Social Worker Nafiz Mukri Urges Maharashtra CM Devendra Fadnavis to Introduce Subsidised Healthy Food Policy for School Canteens

Mahim Social Worker Nafiz Mukri Urges Maharashtra CM Devendra Fadnavis to Introduce Subsidised Healthy Food Policy for School Canteens

मुंबई: माहिम के सामाजिक कार्यकर्ता नफीज़ मुकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्यभर के सभी स्कूलों की कैंटीनों में छात्रों को सब्सिडी दरों पर पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक नीति लागू करने की मांग की है।

नफीज़ मुकरी ने कहा कि स्कूल कैंटीन बच्चों की खान-पान की आदतों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए छात्रों को स्कूल समय के दौरान ताज़ा, पौष्टिक और किफायती भोजन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जबकि जंक फूड और शक्करयुक्त पेयों की बिक्री को सीमित या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल कैंटीनों में मौसमी फल, फ्रूट बाउल, साबुत गेहूं के सैंडविच, इडली-सांभर, वेजिटेबल पोहा, उपमा, डोसा-सांभर, दही के साथ वेजिटेबल पराठा, स्प्राउट्स या चना सलाद, उबला हुआ भुट्टा, भुना चना, मेवे, मूंग दाल व अन्य दाल आधारित स्नैक्स, खिचड़ी, होल व्हीट वेजिटेबल रैप, दूध, छाछ, बिना चीनी की लस्सी, ताज़ा नारियल पानी, दही आदि शामिल किए जाएं।

मुकरी ने कहा कि स्कूल कैंटीन साफ-सुथरी, सुरक्षित और स्वच्छ होनी चाहिए। रसोई, बर्तन और भोजन परोसने की व्यवस्था पूरी तरह स्वच्छ रहे तथा छात्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। भोजन ताज़ा तैयार हो, सही तापमान पर सुरक्षित रखा जाए और उसे ढककर रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले।

उन्होंने कैंटीन कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, आवश्यकता अनुसार दस्ताने और हेयरनेट का उपयोग, पर्याप्त वेंटिलेशन, उचित प्रकाश व्यवस्था, नियमित पेस्ट कंट्रोल तथा ढक्कन वाले कूड़ेदानों के माध्यम से कचरा निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की।

नफीज़ मुकरी ने कहा कि सभी खाद्य पदार्थों की कीमतें उचित, किफायती और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए ताकि हर छात्र, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, पौष्टिक भोजन खरीद सके।

उन्होंने स्कूल प्रबंधन द्वारा नियमित निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों के सख्त पालन की भी आवश्यकता बताई। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि महाराष्ट्र के सभी स्कूलों के लिए पोषण, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और मूल्य निर्धारण से जुड़े स्पष्ट दिशा-निर्देशों वाली राज्यव्यापी नीति लागू की जाए, जिससे बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित हों और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले।